मराठी अस्मिता वार्‍यावर?   

माझेही मत 

नवीन शैक्षणिक धोरण हे आपण यापूर्वीच लागू केले आहे. महाराष्ट्रात प्रत्येकाला मराठी भाषा आली पाहिजे, हा आपला आग्रह आहे. त्यासोबत देशात एक संपर्कसूत्र तयार करण्यासाठी हिंदी एक संपर्क सूत्राची भाषा म्हणून आहे. ही भाषादेखील लोकांनी शिकली पाहिजे असा प्रयत्न आहे. परंतु, कुणालाही इंग्रजी किंवा अन्य भाषा शिकता येईल आणि त्यासाठी कुठलीही मनाई नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केला आहे. म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांनी एकाच वेळेस मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांवर नव्हे, दगडांवर पाय ठेवून सर्वांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. राज्यात ६९ टक्के मराठी भाषिक आहेत. मग १३ टक्के हिंदी भाषिकांचे हित जपण्यासाठी किती जलद कार्यतत्परता विद्यमान राज्य सरकारने दाखविली?
 
येथे पाहुणे असंख्य पोसते मराठी आणि हेच पाहुणे मराठी भाषिकांवर शिरजोर होत आहेत. बहुसंख्य असूनही मराठी भाषा बोलण्यास नकार देणार्‍या अमराठी लोकांची अरेरावी दिवसेंदिवस वाढतच आहे. १३ टक्के असलेल्या हिंदी भाषिकांचे हित जपण्यासाठी ६९ टक्के मराठी भाषिकांवर ज्यांची मातृभाषा मराठी आहे, अशा मराठी भाषिकांवर हिंदी भाषा लादणे ही मराठी भाषेची आणि मराठी माणसांची थट्टाच नव्हे काय? राज्यात राहून सोपी आणि साधी सरळ असलेली मराठी भाषा १३ टक्के हिंदी भाषिक का शिकून घेत नाहीत? यांना मराठी येते परंतु बोलायची नाही. येथे राज्यात कमावलेला पैसा प्रसिद्धी चालते; पण राज्याची भाषा बोलायची किंवा आत्मसात करायची नाही. कारण, अमराठी लोकांना जाणूनबुजून मराठीची अवहेलना करावयाची आहे. गेल्या काही दिवसात घडलेल्या मराठी भाषेच्या पर्यायाने मराठी माणसांच्या संघर्षावरून हेच दिसत आहे. केवळ केंद्राने अनिवार्य केले म्हणून मम म्हणून मराठी भाषेच्या अस्मितेवर पळीभर पाणी सोडून मराठी भाषिक आणि मराठी माणसांना मराठी अस्मिता, मराठी बाणा वार्‍यावर सोडला आहे.
 
दत्तप्रसाद शिरोडकर, मुंबई

Related Articles